भारतातल्याच कंपन्यांशी करार, मग त्यासाठी ‘दावोसला का जावोस?’

दावोसमधील वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये भारताच्या पॅव्हेलियनमध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली असून, महाराष्ट्राचा बोलबाला या वर्ल्ड फोरममध्ये राहिल्याचा दावा महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात आलाय.

महाराष्ट्रात दावोसमध्ये जगभरातील विविध उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यासमवेत विक्रमी 15 लाख 75 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून राज्यात 15 लाख 98 हजार रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दौऱ्यानंतर व्यक्त केला आहे.दावोसमध्ये गुंतवणुकीचे परदेशी आणि देशातील अशा विविध 54 कंपन्या आणि धोरणात्मक सहकार्याचे 7, असे एकूण 61 सामजंस्य करार केल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

दावोसमध्ये ज्या कंपन्यांशी करार झाले, त्यातील बहुतांश कंपन्या भारतीय आहेत किंवा या कंपन्यांची प्रमुख कार्यालयं महाराष्ट्रातच आहेत.त्यामुळे सर्वसामान्य लोक आणि राज्यातील विरोधी पक्ष यांच्याकडून काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.दावोसमध्ये झालेले करार हे भारतातीलच कंपन्यांचे आहेत, मग दावोसला जाऊन ते करार करण्याची आवश्यकता काय? तसंच, या झालेल्या सामंजस्य कराराचं (MoU) पुढे काय होतं? गेल्यावर्षीच्या करारांचं काय झालं? हे ते प्रश्न.या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आपण या विश्लेषणात्मक बातमीतून जाणून घेणार आहोत.

विधान परिषदेतील माजी विरोधी पक्षनेते आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी या दावोसमधील गुंतवणुकीसंदर्भात म्हटलं आहे की, “दावोसमध्ये महाराष्ट्र सरकारसोबत सामंजस्य करार झालेल्या कंपन्यांमध्ये एकूण 29 कंपन्या आहेत, ज्यातील केवळ एक विदेशी उद्योग आहे. उर्वरित 28 या हिंदुस्थानातील उद्योग आहेत. या 28 पैकी 20 तर महाराष्ट्रातील निघाल्या. अजून सांगतो, या 20 पैकी 15 मुंबई, 4 पुणे, तर एक ठाण्यात आहेत! मग दावोस दौरा कशासाठी?”असं म्हणत

अंबादास दानवे यांनी कंपन्यांची यादी जारी केलीय.

गेल्यावर्षीचे किती करार प्रत्यक्षात आले?अंबादास दानवे यांनी गेल्यावर्षीच्या करारांवरही प्रश्न उपस्थित केले.गेल्यावर्षीचे किती करार आतापर्यंत आले, हे जाहीर करण्याचं आवाहन दानवेंनी केलं.दानवे म्हणाले, “माझे आवाहन आहे की, गतवर्षी झालेल्या सामंजस्य करारातील किती करार आतापर्यंत अंमलात आले आहेत, हे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सांगावं. हा आकडा 20-25 टक्क्यांपेक्षा अधिक नक्कीच नसणार.”याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस दरम्यान माहिती देताना म्हटले, “गतवर्षी दावोसमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात चांगली सुरुवात झाली होती. त्यावेळी झालेल्या करारांची 95 टक्क्यांपर्यंत अमंलबजावणी झाली आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत याही वर्षी विविध क्षेत्रात गुंतवणूक येत आहे.”

काँग्रेस नेते आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दावोस येथील गुंतवणुकीसंदर्भात म्हटलं आहे की, “जनतेचे करोडो रुपये खर्च करून दावोस ला गेले? आणि तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांशीच गुंतवणुकीचे करार केले. आता या सर्व कंपन्यांचे मुख्यालय मुंबईतच आहेत. मंत्रालयात बसून हे करार झाले असते की! रिलायन्सच्या अनंत अंबानींना मंत्रालयातून धन्यवाद देता आले असते की! पण दिखावा, खोटेपणा हा या महायुती सरकारच्या कार्यपद्धतीचा भाग आहे.”करारासाठी दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच का?विरोधकांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलंय.फडणवीस म्हणाले, “दावोसमध्ये करार झालेले अनेक उद्योग भारतीयच आहेत, तर दावोसमध्येच करार का, अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. दावोसमध्ये जगभरातील सीईओ येतात. आपल्या कित्येक कंपन्या भारतीय असल्या तरी त्या आता वैश्विक झाल्या आहेत. या कंपन्यांचे विदेशी गुंतवणूकदार- भागिदारांशीही यानिमित्ताने चर्चा करण्यात आली.”

फडणवीस पुढे म्हणाले, “दावोस हे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंगचे केंद्र आहे. भारतीय कंपन्यांना करार करताना त्यांचे विदेशी गुंतवणुकदार सोबत असावेत, असे वाटणे गैर नाही.”महाराष्ट्रात गुंतवणूक होणारी 95 टक्के गुंतवणूक विदेशी आहे. कराराचे रूपांतर प्रत्यक्षात आणण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. आतापर्यंत देशाचा आणि महाराष्ट्राचा विचार करता महाराष्ट्रात सुमारे 65 ते 70 टक्के कराराचे रूपांतर प्रत्यक्ष गुंतवणूक येण्यात झाली आहे.”यावेळी सर्वच करार फुलप्रूफ करण्यावर आमचा भर असल्याचंही फडणवीसांनी नमूद केलं.

आमदार आदित्य ठाकरे यांनी या दावोस दौऱ्यासंदर्भात व्यवस्थित नियोजन नसल्यासंदर्भात टिप्पणी करत युती सरकारवर टीका केली.आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, “आपल्या राज्यात आणि देशात होणाऱ्या कोणत्याही गुंतवणुकीचे स्वागत आहेच. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्याचे प्लॅनिंग त्यांच्या कार्यालयाकडून योग्य प्रकारे झाले नसल्याचे दिसते.”आदित्या ठाकरेंची टीकाआदित्य ठाकरे यांनी दावोसमधील सामंजस्य करारांबाबत काही प्रश्न उपस्थित केलेत, तसंच टीकाही केलीय.आदित्य ठाकरे म्हणाले की, “दावोस येथे 29 कंपन्यांशी सामंजस्य करार (MoUs) झाले आहेत. त्यातील फक्त एक कंपनी परदेशी आहे, उर्वरित 28 कंपन्यांचे मुख्यालय भारतात आहे. विशेष म्हणजे, यातील 20 कंपन्या महाराष्ट्रात असून, त्यातील 15 कंपन्या मुंबईतल्या मुख्यमंत्री कार्यालया जवळच्याच आहेत.”हे लक्षात घेता प्रश्न निर्माण होतो की, या कंपन्यांना सामंजस्य करार करण्यासाठी दावोसला का नेण्यात आले? दावोसमधील वेळ आंतरराष्ट्रीय नेते, कंपन्या आणि तेथील उद्योजकांशी संवाद साधण्यासाठी वापरता आला असता.”

पुढे आदित्य ठाकरे म्हणाले की, “दावोस हे जागतिक स्तरावर संबंध निर्माण करण्यासाठी योग्य ठिकाण आहे. जेथे अनेक प्रतिभावान व्यक्ती आणि विविध संस्था एकत्र येतात. अशा ठिकाणी महाराष्ट्राच्या हितासाठी जगाशी संवाद साधण्याऐवजी मुख्यमंत्री राज्यातील, देशातीलच कंपन्यांमध्ये गुंतून राहण्यात काय फायदा? इतर कंपन्यांशी संपर्क करा. जागतिक घडामोडींचा अंदाज घेण्यासाठी तेथील सर्वोत्तम सेशन्सना उपस्थित रहा.”मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रम महाराष्ट्रातच का घेता आला नाही? तो 2022 च्या मध्यापासून झालेला नाही. हे सामंजस्य करार महाराष्ट्रातच पार पाडून जागतिक कंपन्यांना आपल्याकडे बोलावणे, उचित ठरले असते.”मुख्यमंत्र्यांनी असे सामंजस्य करार आपल्या राज्यात आयोजित करून जगाशी दावोससारख्या व्यासपीठावर संपर्क साधावा, अशी नम्र विनंती तसेच, WEF सोबत चर्चा करून महाराष्ट्रात ‘समर दावोस’ किंवा ‘मिड इयर दावोस’ आयोजित करणे, हेसुद्धा एक दूरदृष्टीचे पाऊल ठरेल. मे 2022 मध्येच आम्ही तसे प्रस्तावित केले होते.”तुम्ही का जायचा हा देखील सवाल उपस्थित होतो?या प्रश्नांना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिलंय.उदय सामंत म्हणाले की, “पाच वर्षांपूर्वी तात्कालीन सरकारने एनर्जी प्रकल्प यासंदर्भात देखील करार महाराष्ट्रात होऊ शकला असता, मग तेव्हा दावोसला जायची गरज काय होती ? आरोपांवर आम्हाला अधिक बोलायचं नाही.”

Author: Maharashtra Live 24

Maharashtralive24